Principles of this Policy
The purpose of the education system is to develop good human beings capable of rational thought
and action, possessing compassion and empathy, courage and resilience, scientific temper and creative imagination, with sound ethical moorings and values.
It aims at producing engaged,
productive, and contributing citizens for building an equitable, inclusive, and plural society as
envisaged by our Constitution.
A good education institution is one in which every student feels welcomed and cared for, where a
safe and stimulating learning environment exists, where a wide range of learning experiences are
offered, and where good physical infrastructure and appropriate resources conducive to learning are
available to all students.
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The Vision of this Policy:
This National Education Policy envisions an education system rooted in Indian ethos that contributes
directly to transforming India, that is Bharat, sustainably into an equitable and vibrant knowledge
society, by providing high-quality education to all, and thereby making India a global knowledge
superpower. The Policy envisages that the curriculum and pedagogy of our institutions must
develop among the students a deep sense of respect towards the Fundamental Duties and
Constitutional values, bonding with one’s country, and a conscious awareness of one’s roles
and responsibilities in a changing world. The vision of the Policy is to instill among the
learners a deep-rooted pride in being Indian, not only in thought, but also in spirit, intellect,
and deeds, as well as to develop knowledge, skills, values, and dispositions that support
responsible commitment to human rights, sustainable development and living, and global
well-being, thereby reflecting a truly global citizen.
Part I. SCHOOL EDUCATION
This policy envisages that the extant 10+2 structure in school education will be modified with a new
pedagogical and curricular restructuring of 5+3+3+4 covering ages 3-18 as shown in the
representative figure and elaborated in detail later under Chapter 4. Currently, children in the age group of 3-6 are not covered in the 10+2 structure as Class 1 begins at
age 6. In the new 5+3+3+4 structure, a strong base of Early Childhood Care and Education (ECCE)
from age 3 is also included, which is aimed at promoting better overall learning, development, and
well-being
1. Early Childhood Care and Education: The Foundation of Learning
2. Foundational Literacy and Numeracy: An Urgent & Necessary Prerequisite to Learning
3. Curtailing Dropout Rates and Ensuring Universal Access to Education at All Levels
4. Curriculum and Pedagogy in Schools: Learning Should be Holistic, Integrated,
Enjoyable, and Engaging
Restructuring school curriculum and pedagogy in a new 5+3+3+4 design
- Holistic development of learners
- Reduce curriculum content to enhance essential learning and critical thinking
- Experiential learning
- Empower students through flexibility in course choices
- Multilingualism and the power of language
- Curricular Integration of Essential Subjects, Skills, and Capacities
- National Curriculum Framework for School Education (NCFSE)
- National Textbooks with Local Content and Flavour
- Transforming Assessment for Student Development
- Support for Gifted Students/Students with Special Talents
5. Teachers
- Recruitment and Deployment
- Service Environment and Culture
- Continuous Professional Development (CPD)
- Career Management and Progression (CMP)
- Professional Standards for Teachers
- Special educators
- Approach to Teacher Education
6. Equitable and Inclusive Education: Learning for All
7. Efficient Resourcing and Effective Governance through School Complexes/Clusters
8. Standard-setting and Accreditation for School Education
Part II. HIGHER EDUCATION
Part III. OTHER KEY AREAS OF FOCUS
Part IV. MAKING IT HAPPEN
Rashtriya Shiksha Niti 2020
| शिक्षा नीति नाम | राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020(NEP) |
| समिति नाम | के. कस्तूरीरंगन समिति |
| कस्तूरी रंगन कमेटी का गठन | 2017 में (आठ सदस्य) |
| भाग | 4 |
| अध्याय | 27 |
| समिति अध्यक्षता | डॉ. के. कस्तूरीरंगन |
| मंजूरी मिली | 29 जुलाई, 2020 |
| प्रतिस्थापित हुई | राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986 |
| शिक्षा का स्वरूप | 5+3+3+4(नया पेटर्न) |
| मूलभूत स्तंभ | पहुंच , इक्विटी , गुणवत्ता , सामर्थ्य और जवाबदेही |
| उद्देश्य | भारत को वैश्विक शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी स्थान दिलवाना |
- स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में बनाई गई थी।
- स्वतंत्र भारत की दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लागू की।
- शिक्षा नीति 1986 में कुछ संशोधन के तहत 1992 – Plan of Action (POA): इसमें तीन शब्द जोड़े – प्रासंगिकता, गुणवत्ता, लचीलापन।
- NCE 2005 – यशपाल कमेटी की सिफारिश से जोड़ा गया।
- RTE 2009 – निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम।
NEP 2020 के 5 आधारभूत स्तंभ(5 Pillars of NEP 2020 in Hindi)
NEP 2020 के 5 आधारभूत स्तंभ: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) को भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह नीति 5 मुख्य आधारभूत स्तंभों पर आधारित है, जो इसे समग्र और दूरदर्शी बनाते हैं। ये स्तंभ शिक्षा के हर स्तर पर गुणवत्ता, समावेशिता, और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करते हैं। NEP 2020 पांच स्तंभों पर आधारित है –
1. पहुंच (Access)
- शिक्षा को समाज के हर वर्ग तक सुलभ बनाना।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना।
- वंचित और कमजोर वर्गों (SC, ST, OBC, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर) को शिक्षा की मुख्यधारा में लाना।
- डिजिटल संसाधनों और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
2. समानता (Equity)
- सभी छात्रों को उनकी सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद समान अवसर प्रदान करना।
- लड़कियों, ट्रांसजेंडर छात्रों, और वंचित वर्गों को शिक्षा में विशेष सुविधाएं।
- “जेंडर समावेशी निधि” और “समावेशी शिक्षा योजनाओं” के माध्यम से लैंगिक और सामाजिक असमानता को कम करना।
- छात्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समान रूप से व्यक्तिगत सहायता प्रदान करवाना।
3. गुणवत्ता (Quality)
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर स्तर पर सुनिश्चित करना।
- पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों को आधुनिक और प्रभावी बनाना।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण और सतत व्यावसायिक विकास (CPD) पर जोर।
- समग्र और बहु-विषयक दृष्टिकोण अपनाकर छात्रों के कौशल और व्यक्तित्व का विकास।
4. वहनीयता (Affordability)
- सभी के लिए शिक्षा को किफायती बनाना।
- 3 से 18 साल तक के छात्रों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए।
- वंचित वर्गों के लिए मुफ्त या रियायती शिक्षा सुनिश्चित करना।
- छात्रवृत्ति योजनाओं और वित्तीय सहायता के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद करना।
- डिजिटल शिक्षा को वहनीय बनाना।
5. जवाबदेही (Accountability)
- शिक्षा प्रणाली को जिम्मेदार, पारदर्शी और प्रभावी बनाना।
- छात्रों, शिक्षकों और संस्थानों के प्रदर्शन का समुचित मूल्यांकन।
- “राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र (PARAKH)” के माध्यम से मूल्यांकन प्रणाली को समग्र और पारदर्शी बनाना।
- उच्च शिक्षा में “ग्रेडेड स्वायत्तता” और “नियमित संस्थानों” की स्थापना।
- यह सभी छात्रों के लिए शैक्षिक परिणामों में सुधार करने और आवश्यक सुधारों को प्रबल करने और सुगम बनाने के लिए स्कूलों और जिला स्तरीय विद्यालयों को जवाबदेह ठहराने के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं का संग्रह है।
- नई शिक्षा नीति: 2020 जारी करने की तिथि 29 जुलाई 2020
- जारीकर्ता – मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
- नीति निर्माण समिति के अध्यक्ष – डॉ. के. कस्तूरीरंगन
- नई नीति के द्वारा प्रतिस्थापित नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी।
- मानव संशाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर ‘शिक्षा मंत्रालय’ कर दिया गया है।
- नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढाँचा 5 + 3 +3 +4 मॉडल
- नया स्कूल पाठ्यक्रम संरचना 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18 वर्ष की आयु यानि 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए हैं।
- कक्षा 9 से ही विषय चुनने की आजादी होगी।
- कक्षा 5 तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण कार्य करवाया जायेगा ।
- कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जायेंगें।
- नई शिक्षा नीति- 2020 के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया है।
- स्नातक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई 3-4 वर्ष होगी।
- अब स्नातक एक वर्ष में प्रमाण पत्र,दो वर्ष पूरा ‘करने पर डिप्लोमा तीन वर्ष पूरा करने पर डिग्री और चार वर्ष पूरा करने पर शोध के साथ डिग्री मिलेगी
- नई शिक्षा नीति 2020 में एम.फिल को समाप्त कर दिया गया है ।
- अब 4 वर्षीय स्नातक के पश्चात P.H.D या डी. फिल के लिए प्रवेश ले सकते हैं।
- शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए ‘नेशनल रिसर्च फाउंडेशन’ का गठन किया जायेगा।
- स्कूलों से दूर हो रहे 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाया जायेगा।
- शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर GDP के 6% के बराबर करना, जोकि वर्तमान में 4.43% है।
- वर्ष 2030 तक स्कूलों में 100 % नामांकन का लक्ष्य निर्धारित है।
- वर्ष 2035 तक उच्च्च शिक्षा में पंजीकरण 50 प्रतिशत करना।
- स्कूल मे बोर्ड की परीक्षा वार्षिक के स्थान पर सेमेस्टर के आधार पर होगी ।
- एक नई एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए ‘राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ‘रूपरेखा’ एनसीएफएसई, 2020-21 NCERT द्वारा विकसित की जायेगी।
- UGC, AICTC, NCTE को हटाकर Higher Education Commission of India का निर्माण किया जायेगा।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख (PARAKH) नामक एक नए ‘राष्ट्रीय आकलन केन्द्र’ की स्थापना की जायेगी।
- ‘अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट’ की स्थापना होगी, जो शिक्षा के पश्चात नौकरी में भी लाभदायक होगी।
- शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक (एनपीएसटी) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जायेगा।
- सीखने, मूल्यांकन करने, योजना बनाने, प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर विचारों का मुक्त आदान-प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (NETF) का निर्माण किया जायेगा।
- सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और जीवंतता सुनिश्चित करने के लिए, इस नीति द्वारा पानी, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक ‘इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन (IITI ) नामक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की जायेगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020: मुख्य विशेषताएं
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताएं : नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह नीति स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, हर स्तर पर व्यापक बदलाव और सुधार का प्रस्ताव करती है। इसकी विशेषताएं इसे समावेशी, लचीला, और 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप बनाती हैं।
1. शिक्षा की संरचना में बदलाव – पुरानी शिक्षा नीति के स्थान पर 5+3+3+4 संरचना को लागू किया गया है। इसमें फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज को शामिल किया गया है।
2. उच्च शिक्षा में सुधार – उच्च शिक्षा में छात्र अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रख सकता है। छात्रों को 3 साल के स्नातक पाठ्यक्रम के विकल्प दिए गए है। छात्र द्वारा किसी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ने पर से पुनः प्रवेश और निकास का विकल्प मिलेगा और साथ ही सर्टिफिकेट (1 साल), डिप्लोमा (2 साल) और डिग्री (3 साल) प्रदान की जायेगी। इस प्रकार वो अपनी शिक्षा को बहुत सुनिश्चित और प्रभावी तरीके से पूरा कर सकते है।
3. डिजिटल शिक्षा – छात्रों को ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके लिए विशेष ई-लर्निंग और डिटिजल संसाधन का उपयोग किया जाएगा।
4. शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं विकास – शिक्षकों को नियमित प्रशिक्षण दिया जायेगा, ताकि वे अपने शिक्षण में सुधार कर सकें। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को डिजिटल शिक्षा और तकनीकी साधनों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा। श्रेेष्ठ शिक्षकों को प्रोत्साहन और पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे।
5. बच्चों का कौशल विकास – बच्चों को किताबों का ज्ञान देने के साथ-साथ उनमें सोचने-समझने, विश्लेषण करने और रचनात्मकता करने की क्षमता की विकसित की जाती है।
6. मल्टी-डिसिप्लिनरी शिक्षा – बच्चों को प्रत्येक क्षेत्र में उनकी योग्यता के अनुसार कुशल बनाया गया है। इस शिक्षा के अंतर्गत कला, विज्ञान, खेल, व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया गया है। विद्यार्थी अपने रुचि के अनुसार कोई भी विषय को चुन सकता है।
7. मातृभाषा में पढ़ाई – कक्षा 5 तक शिक्षा मातृभाषा,स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में दी जाती है। जिससे बच्चे ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ व सीख सकते है।
8. व्यावसायिक शिक्षा का समावेश – कक्षा 6 से बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जायेगी। उनको इंटर्नशिप और प्रैक्टिल करने के अवसर भी प्रदान किये जायेंगे। जिससे उनको नये अनुभव प्राप्त होंगे और उनके कौशल का विकास होगा।
9. शिक्षा में समावेशिता – इस नीति के अंतर्गत सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। जाति, धर्म, पंथ, लिंग और स्थान को लेकर किसी भी छात्र के साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कमजोर वर्गों, महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और ग्रामीण इलाकों के छात्रों के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे। साथ ही शैक्षिक संस्थानों की स्वायत्तता को भी बढ़ाया जायेगा।
10. पर्यावरण और नैतिक शिक्षा – छात्रों को नैतिक शिक्षा प्रदान करना। उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति आगाह करना।
11. वैश्विक स्तर पर आधारित शिक्षा – भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खोले जायेंगे, ताकि भारतीय शिक्षा को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाया जा सके।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दोष
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दोष: हालांकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है, लेकिन इसके कार्यान्वयन और प्रावधानों को लेकर कुछ चुनौतियां और आलोचनाएं भी हैं। ये दोष नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने में बाधा बन सकते हैं।
1. पाठ्यक्रम का व्यापक दायरा – नयी शिक्षा नीति के अंतर्गत किताबों का पाठ्यक्रम बहुत बड़ा हो गया है। इसी कारण बच्चों पर पढ़ाई को बोझ बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त पुराने पाठ्यक्रम को नये पाठ्यक्रम से बदलने में भी काफी समय लगेगा।
2. कार्यान्वयन में कठिनाई – नयी शिक्षा नीति 2020 के कई महत्त्वाकांक्षी प्रावधान को लागू करना एक चुनौती है। राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना कठिन समस्या है। सभी राज्य इस नीति को लागू करने से सहमत होने चाहिए। कई राज्यों में वित्तीय संसाधनों की कमी है, जिससे वहाँ के छात्र निर्धारित स्तर तक पहुंच नहीं सकते, जिससे इस नीति के लक्ष्य भी बाधित होंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित होना भी जरूरी है।
3. डिजिटल संसाधनों की कमी – ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में इंटरनेट और डिजिटल संसाधनों की कमी होती है। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्र के छात्र डिजिटल शिक्षा से वंचित रह जायेंगे और शहरी क्षेत्रों के छात्र डिजिटल शिक्षा प्राप्त करके अपनी गुणवत्ता में अधिक बढ़ोतरी कर लेंगे। जिससे ग्रामीण छात्रों और शहरी छात्रों के बीच शिक्षा की असमानता का स्तर बढ़ जायेगा।
4. मातृभाषा में शिक्षा की कठिनता – हमारे भारत देश में भाषायी विविधता है, जिससे प्रत्येक राज्य की भाषा के अनुसार शिक्षा देना कठिन है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र की मातृभाषा के अनुरूप शिक्षा देने के लिए पर्याप्त किताबें और शिक्षक उपलब्ध कराना भी मुश्किल है।
5. विदेशी शिक्षा का नकारात्मक प्रभाव – भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खोले जायेंगे तो इससे भारत की स्थानीय संस्थानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विदेशी शिक्षा का स्तर काफी महंगा होता है। इस महंगे स्तर की पहुंच के दायरे में ग्रामीण छात्र नहीं हो पाते। जिससे शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक असमानता बढ़ सकती है। विदेशी विश्वविद्यालयों की महंगी शिक्षा भारत की शिक्षा को भी महंगी बना देगी।
6. जटिलतापूर्ण मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम – स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम को लागू करना कठिन है, क्योंकि संस्थानों द्वारा इस सिस्टम को लागू करना एक जटिल कार्य हो सकता है।
7. शिक्षकों को नया प्रशिक्षण एक चुनौती – सभी शिक्षकों को नए तरीकों से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह यह एक लंबी प्रक्रिया है। शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक सुनियोजित योजना की आवश्यकता है।
8. सामाजिक असमानता – ग्रामीण व वंचित वर्गों के छात्रों और शहरी छात्रों के स्तर को बराबर लाने के लिए एक सुनियोजित पहल की जरूरत है। ग्रामीण छात्रों को शिक्षा के उचित संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते। जिससे वह शहरी छात्रों से पिछड़ी अवस्था में आ जाते है और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती। जिससे ग्रामीण छात्रों और शहरी छात्रों के बीच काफी असमानता बढ़ जाती है।
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- The Grown-Up School
